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पटना।नीतीश सरकार में गृह विभाग की जिम्मेदारी संभालने के बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार सख्त तेवर में नजर आ रहे हैं। अपराध नियंत्रण को लेकर उन्होंने एक बार फिर बड़ा बयान देते हुए दावा किया कि बिहार में अपराधियों की अब कोई जगह नहीं है। जो अपराधी बचे हुए हैं, उन्हें भी आने वाले तीन महीनों के भीतर राज्य से बाहर कर दिया जाएगा।

सम्राट चौधरी रविवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री जय नारायण निषाद की सातवीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने अपराध, सुशासन और विकास के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी।

डिप्टी सीएम ने कहा कि कुछ अपराधी चोरी-छिपे अभी भी इधर-उधर घूमने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उनका मुख्य काम ही बिहार को अपराध मुक्त बनाना है। उन्होंने कहा, “अपराधी को ठीक करना, कचरा साफ करना और सफाई अभियान चलाना—अब यही मेरा मिशन है। पार्टी का काम भी करता हूं और अपराधियों को भगाने का काम भी। कई लोग भाग चुके हैं और जो बचे हैं, उन्हें तीन महीने में पक्का भगा दिया जाएगा।”

उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार के सभी वर्गों को सुशासन चाहिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरू से ही इसी पर काम किया है। मौजूदा सरकार उसी दिशा में पूरी मजबूती से आगे बढ़ रही है।

इस दौरान सम्राट चौधरी ने विपक्ष और खास तौर पर लालू प्रसाद यादव पर भी तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार बनने से पहले ही 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया था, जिसे अब जमीन पर उतारा जा चुका है। इसके लिए सरकार को हर साल करीब 19 हजार करोड़ रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, जबकि पहले यह खर्च लगभग 16 हजार करोड़ था। यानी जनता की सुविधा के लिए 3 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च किए जा रहे हैं।

डिप्टी सीएम ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि आज बिहार के हर नागरिक को 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है—इसमें विरोधी दल के नेता भी शामिल हैं। “लालू प्रसाद यादव के घर भी जब बिजली का बिल आता होगा तो 125 यूनिट फ्री ही रहता होगा,” उन्होंने कहा।

उन्होंने लालू यादव के पुराने बयानों को याद दिलाते हुए कहा कि पहले कहा जाता था कि बाढ़ नहीं आएगी तो मछली कैसे खाएंगे, लेकिन आज नीतीश सरकार के प्रयासों से बिहार मछली उत्पादन में कई राज्यों से आगे निकल चुका है। आने वाले समय में झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी बिहार से मछली का निर्यात किया जाएगा।

सम्राट चौधरी के इस बयान को सरकार की सख्त कानून-व्यवस्था नीति और आक्रामक राजनीतिक रुख के तौर पर देखा जा रहा है।